देश की खबरें | पीठासीन अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन गुजरात में बुधवार से शुरू होगा

गांधीनगर, 24 नवंबर पीठासीन अधिकारियों का दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन गुजरात में नर्मदा जिले के केवडिया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास बुधवार को शुरू होगा। इसका मकसद लोकसभा, राज्यसभा और अन्य विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के बीच संवाद को सुगम बनाना है।

यह पीठासीन अधिकारियों का 80वां सम्मेलन है। लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

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बिरला इस सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1921 में हुयी थी और अब यह शताब्दी वर्ष में है।

इस बार सम्मेलन का विषय 'सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय’’ है।

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बिरला ने कहा कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही गुजरात और राजस्थान के राज्यपालों तथा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे गणमान्य लोग भी सम्मेलन में भाग लेंगे।

लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और देश भर के विभिन्न विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।

बिरला ने कहा कि बृहस्पतिवार को संविधान दिवस पर सम्मेलन के समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिनिधि संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। प्रधानमंत्री समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे।

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान, संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही का प्रसारण एक मंच पर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा दलबदल विरोधी कानून से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।

बिरला ने कहा कि हंगामे के कारण संसद का कामकाज बाधित नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा, "उत्तराखंड में आयोजित पिछले सम्मेलन में, हमने तीन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। पहला दलबदल विरोधी कानून के बारे में था। हमने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के तहत एक समिति बनायी थी, और इस सम्मेलन में हम रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे।"

बिरला ने कहा, ‘‘ हम सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी विचार करेंगे। हमने तय किया है कि सिस्टम को इस प्रकार कंप्यूटरीकृत किया जाए कि कोई व्यक्ति एक ही मंच पर विधानसभा और संसद की कार्यवाही देख सके।"

तीसरा विषय कानून के भीतर संसद का उचित और अनुशासित कामकाज सुनिश्चित करना है जिससे कार्यवाही में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

उन्होंने कहा कि सभी विधानसभाओं और संसद को मिलकर इस संबंध में एक साझा कानून के बारे में सोचना चाहिए। विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है।

बिरला ने सम्मेलन के विषय पर कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) को संविधान में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, और वे संविधान की रक्षा तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, अपनी सीमाओं के भीतर रहकर, मिलकर काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान, विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर विचार करेंगे।

बिरला ने कहा, "पिछले 17 आम चुनावों में, मतों की हिस्सेदारी में में वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि लोगों ने लोकतंत्र में अपने विश्वास को दोहराया है।"

कार्यक्रम से संबंधित एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं के 27 पीठासीन अधिकारियों ने अपनी भागीदारी के बारे में पुष्टि की है। राज्य विधानसभाओं के सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।

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