जरुरी जानकारी | निजी क्षेत्र में अप्रैल 2023 से शुरू हो सकता है रेलगाड़ियों का परिचालन, प्रतिस्पर्धी होगा किराया’
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. देश में निजी क्षेत्र द्वारा यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन अप्रैल 2023 से शुरू हो सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी. के. यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि निजी कंपनियां कुल मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में से मात्र पांच फीसदी यात्री रेलगाड़ियों का ही परिचालन करेंगी।
नयी दिल्ली, दो जुलाई देश में निजी क्षेत्र द्वारा यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन अप्रैल 2023 से शुरू हो सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी. के. यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि निजी कंपनियां कुल मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में से मात्र पांच फीसदी यात्री रेलगाड़ियों का ही परिचालन करेंगी।
यादव ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली रेलगाड़ियों का यात्रा किराया इन मार्गों के हवाई एवं बस सेवा किराये के अनुरूप प्रतिस्पर्धी होगा। उन्होंने कहा रेलगाड़ी परिचालन में निजी कंपनियों के उतरने से रेलगाड़ियों को तेज गति से चलाने के साथ ही रेल डिब्बों की प्रौद्योगिकी में भी बदलाव आएगा।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की ओर से ये टिप्पणियां सरकार के यात्री गाड़ियों के परिचालन में निजी कंपनियों को प्रवेश देने की आधिकारिक घोषणा के एक दिन बाद आयी हैं। सरकार ने 151 आधुनिक रेलगाड़ियों के माध्यम से 109 युगल रेलमार्गों पर निजी कंपनियों द्वारा यात्री रेलगाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए पात्रता आवेदन आमंत्रित किये हैं।
भारतीय रेलवे नेटवर्क को निजी हाथों में सौंपे जाने को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाओं पर एक सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला परिचालन भारतीय रेलवे के कुल यात्री रेलगाड़ी परिचालन का मात्र पांच प्रतिशत होगा। भारतीय रेल अभी करीब 2,800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन करती है।
उन्होंने कहा, ‘‘निजी कंपनियां मात्र पांच प्रतिशत यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन करेंगी, जबकि 95 प्रतिशत का परिचालन समान यात्रा किराये पर रेलवे करता रहेगा। इससे गरीबों को बेहद फायदा होगा क्योंकि समान यात्रा किराये पर उन्हें बेहतर प्रौद्योगिकी और सुरक्षा की सुविधाएं मिलेंगी।’’
यादव ने कहा, ‘‘रेलगाड़ी की खरीद निजी कंपनियां करेंगी। उनके रखरखाव का जिम्मा भी उन्हीं का होगा। देश में निजी रेलों का परिचालन अप्रैल 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है।’’
चेयरमैन ने कहा, ‘‘ निजी रेलगाड़ियों का किराया संबंधित मार्ग पर हवाई सेवा और एसी बस सेवा के किराये को ध्यान में रखकर तय करेंगी। मुझे नहीं लगता निजी रेलगाड़ियों का यात्रा किराया बहुत ज्यादा होगा, यदि उन्हें अपने परिचालन को वित्तीय तौर पर व्यवहारिक बना कर रखना है तो वह ऐसा नहीं करेंगी।’’
यादव ने कहा कि रेलगाड़ी के जिन कोचों को अभी हर 4,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद रखरखाव की जरूरत होती है प्रौद्योगिकी बेहतर होने से यह सीमा करीब 40,000 किलोमीटर हो जाएगी। इससे उनका महीने में एक या दो बार ही रखरखाव करना होगा।
इसमें रेलगाड़ी के सभी डिब्बों की खरीद ‘मेक इन इंडिया’ नीति के तहत की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यात्री रेलगाड़ी परिचालन मे निजी कंपनियों को लाने का एक मकसद यह भी है कि इन्हें मांग के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे रेलगाड़ियों में ‘प्रतीक्षा सूची’ में कमी होगी।
यादव ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2019-20 में रेल यात्रियों की संख्या 8.4 अरब रही, वहीं हम हर साल करीब पांच करोड़ लोगों को सीट उपलब्ध नहीं करा पाते हैं।’’
चेयरमैन ने कहा, ‘‘पिछले 70 सालों में हम रेलवे के बुनियादी ढांचे को इस तरह विकसित नहीं कर सके कि सभी यात्रियों को सेवाएं दे सकें। इस पर पिछले छह साल में ध्यान दिया गया है। हमें हर यात्री को मांग के आधार पर यात्रा सेवा देने में सक्षम होना चाहिए। यह परियोजना (निजी रेलगाड़ी परिचालन) हमारी बुनियादी ढांचे को विकसित करने की निरंतरता का हिस्सा है।’’
यादव ने कहा कि कंपनियों को रेलवे की बुनियादी सुविधाओं, बिजली, स्टेशन और रेलमार्ग इत्यादि के उपयोग का शुल्क भी देना होगा। इतना ही नहीं कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाकर भारतीय रेलवे के साथ राजस्व भी साझा करना होगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में रेलवे यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन घाटे में कर रहा है। रेलवे का लक्ष्य अपने व्यय को न्यूनतम गारंटीशुदा लागत से पूरा करना है। यह लागत निजी क्षेत्र के परिचालक रेलवे को भुगतान करेंगे।
निजी यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन बेंगलुरू, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावड़ा और चेन्नई समेत संकुलों में किया जाएगा।
यादव ने निजी ट्रेनों के लिए वित्तीय बोलियां अगले साल फरवरी और मार्च तक मिल जाने और इन पर अंतिम सहमति अप्रैल 2021 तक बन जाने की संभावना जतायी।
इस योजना से निजी क्षेत्र की ओर से 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की संभावना है। इसकी बोलियों को इस तरह तैयार किया गया है कि भारतीय रेलवे अपनी न्यूनतम गारंटीशुदा लागत वसूलने में सक्षम रहे।
चीनी कंपनियों को भी बोली में हिस्सा लेने की अनुमति के सवाल पर यादव ने कहा, ‘‘इस बारे में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने ‘मेक इन इंडिया’ नीति के तहत दिशानिर्देश तय किए हैं। हम उनका पालन करेंगे।’’
यादव ने कहा, ‘‘यदि निजी कंपनियां यात्री रेलगाड़ी परिचालन से जुड़े किसी भी प्रदर्शन मानक को पूरा करने में असफल रहती हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। हर रेलगाड़ी इंजन में एक बिजली मीटर भी होगा और कंपनियों को उनके द्वारा उपभोग बिजली का वास्तविक भुगतान करना होगा। यह उन्हें अपना बिजली खर्च कम रखने को प्रोत्साहित करेगा।’’
सरकार के इस फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने बृहस्पतिवार को नाराजगी जतायी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार गरीब से उसकी ‘जीवनरेखा’ छीन रही है।
माकपा ने कहा कि सरकार का यह कदम ‘स्व-दासता’ है ना कि ‘आत्मनिर्भरता’।
हालांकि, यादव ने कहा कि 2030 तक रेलवे यात्रियों की संख्या बढ़कर 13 अरब हो जाएगी। जहां तक नौकरियों का सवाल है तो कंपनियां रेलवे में नौकरियां बढ़ाएंगी ही।
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