नयी दिल्ली, 14 अगस्त दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार को सेवा मामलों पर नियंत्रण मिले तो राष्ट्रीय राजधानी सरकार में रिक्त पड़े हजारों पदों को भरा जाएगा।
मंत्री ने कहा कि ऐसी रिक्तियों को भरने से विभिन्न सरकारी विभागों के काम काज में तेजी आएगी।
दिल्ली के जनकपुरी में एक पुल का उद्घाटन करने के अवसर पर भारद्वाज ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय के माध्यम से एक बार फिर सेवा विषय दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास आएगा।
केंद्र सरकार ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम-2023 को अधिसूचित किया जिसके बाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग का मामला फिर उसके अधीन आ गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार नए चिकित्सकों और अभियंता की भर्ती करना चाहती है लेकिन उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है।
उन्होंने कहा कि नए चिकित्सकों और अभियंता की भर्ती की शक्ति निर्वाचित सरकार के पास नहीं है। सरकार नए चिकित्सकों की भर्ती करना चाहती है लेकिन यह अधिकार 2015 से ही उपराज्यपाल के पास है।
भारद्वाज ने कहा, ‘‘अगर यह अधिकार निर्वाचित सरकार के हाथों में आता है तो हजारों खाली पदों को भरा जाएगा। इससे काम में भी तेजी आएगी जो विभिन्न विभागों में रिक्तियों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि उन्हें अधिकारियों ने बताया कि वे गलत काम में लिप्त अधिकारियों को हटा नहीं सकते क्योंकि कर्मियों की कमी की वजह से उनका कोई विकल्प नहीं है।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2018 और 2023 में दो अवसरों पर फैसला दिया कि सेवा संबंधित मामलों पर फैसला लेने का अधिकार दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास है लेकिन केंद्र ने उसे स्वीकार नहीं किया।
भारद्वाज ने उम्मीद जताई की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर अदालत के जरिये सेवा मामलों का अधिकार मिलेगा और उन्होंने इसके लिए लोगों से अपना आशीर्वाद देने की अपील की।
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