देश की खबरें | पेरिस जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हजारों अरब डॉलर की जरूरत: जी20

नयी दिल्ली, नौ सितंबर भारत की अध्यक्षता में जी20 ने शनिवार को कहा कि विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 2030 से पहले की अवधि में 5.9 हजार अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।

इन योजनाओं का लक्ष्य वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे और बेहतर स्थिति में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।

इस समूह ने घोषणापत्र में कहा कि 2050 तक उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य हासिल करने के लिए विकासशील देशों को 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की खातिर सालाना लगभग चार हजार अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।

जी20 ने विकसित देशों से 2025 तक उनके सामूहिक अनुकूलन वित्त प्रावधान को वर्ष 2019 की तुलना में दोगुना करने की उनकी प्रतिबद्धता को पूरा करने का भी आग्रह किया।

इस समूह ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

समूह ने यह आह्वान भी किया कि निवेश और जलवायु वित्त को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाते हुए सभी स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए अरबों डॉलर को हजारों अरब डॉलर में तब्दील किया जाए।

घोषणापत्र में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों पर ध्यान देने के साथ वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का विस्तार करते हुए जलवायु लक्ष्यों के साथ वित्तीय प्रवाह को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया।

इसमें कहा गया, ‘‘इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम विकासशील देशों के लिए 2030 से पहले की अवधि में 5.8-5.9 हजार अरब डॉलर की आवश्यकता पर संज्ञान लेते हैं।’’

जी20 समूह में विकसित देशों ने 2009 की अपनी उस प्रतिबद्धता की पुष्टि की जिसके तहत संयुक्त रूप से 2020 तक सालाना 100 अरब डॉलर का प्रबंधन करना था जो 2025 तक जारी रहेगा।

विकसित देश के योगदानकर्ताओं को उम्मीद है कि 2023 में पहली बार इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

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