देश की खबरें | सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का तीन दिवसीय सम्मेलन तीन से पांच मार्च तक जयपुर में होगा

जयपुर, 27 फरवरी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का तीन दिवसीय सम्मेलन जयपुर में तीन से पांच मार्च तक आयोजित किया जाएगा।

एक सरकारी बयान के अनुसार, “एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसायटियों को आकार देना” संबंधी विषय पर केंद्रित यह कार्यक्रम सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा।

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि यूएनासीआरडी द्वारा 2009 में शुरू किए गए क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को 3आर (रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल) को मुख्यधारा में लाने के लिए रणनीतिक नीतिगत इनपुट प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि यह फोरम 3आर में सर्वोत्तम प्रयासों को प्रसारित करने और सभी के साथ साझा करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा।

पिछला फोरम 2023 में कंबोडिया द्वारा आयोजित किया गया था। भारत ने इससे पहले 2018 में फोरम की मेजबानी की थी, जब इसका 8वां संस्करण इंदौर में आयोजित किया गया था।

साहू ने बताया कि 12वें क्षेत्रीय फोरम का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम ‘जयपुर डिक्लेरेशन’ होगा, जिसे समापन के दिन अपनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 2025-34 की अवधि के लिए इस दशकीय घोषणा का उद्देश्य, इस फोरम में शामिल होने वाले देशों को 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी संबंधी नीतियों और उससे जुड़े कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना होगा।

साहू ने कहा, “यह एक ‘लीनियर टेक-मेक-डिस्पोज इकोनॉमी से एक सर्कुलर इकोनॉमी’ में परिवर्तन लाने में सभी को सक्षम बनाएगा। जयपुर डिक्लेरेशन, हनोई डिक्लेरेशन (2013-23) पर आधारित है और यह स्वैच्छिक व कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी समझौता है।”

उन्होंने बताया, “12वें फोरम की एक और खास विशेषता ‘इंडिया पवेलियन’ है, जो 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। इस पवेलियन में 15 प्रमुख मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की प्रदर्शनियां होंगी, जो सतत विकास के लिए भारत के समग्र सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।”

साहू के अनुसार, यह ‘मंत्री-स्तरीय संवाद’, ‘महापौर संवाद’ और ‘नीति संवाद’ जैसे सत्रों के साथ जानकारियां साझा करने के लिए एक केंद्र के रूप में भी काम करेगा।

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