देश की खबरें | मोदी सरकार में कैट से मामलों के निपटारे की दर यूपीए शासन से ज्यादा : जितेन्द्र सिंह

नयी दिल्ली, छह अगस्त केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार के तहत वर्ष 2015 से 2019 के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) ने 91 प्रतिशत से ज्यादा की दर से मामलों का निपटारा किया है। जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शासन में वर्ष 2010 से 2014 के बीच यह दर करीब 89 प्रतिशत थी।

कैट सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़े मामलों का निपटारा करता है।

कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ‘‘केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने पिछले वर्षों में करीब 91 फीसदी की दर से मामलों का निपटारा किया है और मामलों के निपटारे की दर धीरे-धीरे बढ़ रही है।’’

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शिता और ‘सभी के लिए न्याय’ के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले आठ साल में पूरे देश में हुए सुधारों से सभी को लाभ हुआ है।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, मंत्री ने कैट के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत वसंतराव मोरे के साथ मुलाकात के दौरान उक्त बातें कहीं। केन्द्रीय मंत्री से न्यायमूर्ति मोरे की मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार सभी मामलों के त्वरित निपटारे के संबंध में भी चर्चा हुई।

मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कुप्रभावों के बावजूद कैट की पीठों ने ऑनलाइन मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा करने का सर्वोत्तम प्रयास किया है।

बयान के अनुसार, महामारी के दौरान 2020 और 2021 में कुल 55,567 मामले कैट के समक्ष आए। तमाम दिक्कतों के बावजूद 54 फीसदी की दर मामलों का निपटारा करते हुए, करीब 30,011 मामलों का निपटारा किया गया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)