एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | केन्द्रांश के अभाव में परियोजना बाधित नहीं हो, राज्यांश से कार्य जारी रखें: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्रावधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों/विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि/व्यय तथा भारत सरकार से लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त धनराशि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।

देश की खबरें | केन्द्रांश के अभाव में परियोजना बाधित नहीं हो, राज्यांश से कार्य जारी रखें: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ

लखनऊ, 30 जून उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्रावधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों/विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि/व्यय तथा भारत सरकार से लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त धनराशि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।

विभागवार बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने व्यापक जनहित के विकास कार्यों में तेजी लाने, परियोजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने सहित कई दिशा-निर्देश दिए।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही समाप्त हो चुकी है। इसलिए सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधान के अनुसार धनराशि का यथोचित खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आवंटन और व्यय में तेजी की अपेक्षा है। विभाग स्तर भी पर खर्च की समीक्षा भी जाए। संबंधित मंत्रीगण अपने विभागीय स्थिति की समीक्षा करें। मुख्य सचिव द्वारा विभागीय आवंटन और व्यय की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हमें हर संभव सहायता मिल रही है। केंद्र से सामंजस्य स्थापित कर अवशेष धनराशि प्राप्त करें। विभागीय मंत्री स्वयं भारत सरकार के मंत्री गणों से संवाद करें। केन्द्रांश के अभाव में परियोजना बाधित नहीं रखें। नियमानुसार राज्यांश जारी कर कार्य में प्रगति करें। सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजना सुनिश्चित करें।’’

आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘उच्च शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण, खाद्य रसद, नगर विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, सिंचाई एवं जल संसाधन जैसे विभागों की अनेक योजनाएं सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करने वाली हैं। इनमें तेजी की आवश्यकता है। विभागीय प्रमुख की यह जिम्मेदारी है कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं के सुगम क्रियान्वयन के लिए समय से धनराशि आवंटन सुनिश्चित करें।’’

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए उच्च शिक्षा विभाग इसे तेजी से क्रियान्वित कराए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2023 12:20 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).