विदेश की खबरें | सर्बिया में प्रदर्शन तेज होने के बीच प्रधानमंत्री का इस्तीफा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. उत्तरी शहर नोवी सैड में नवंबर में एक छज्जा ढहने के बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। छज्जा ढहने की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनों को सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक के निरंकुश शासन के प्रति व्यापक असंतोष के रूप में देखा जा रहा।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

उत्तरी शहर नोवी सैड में नवंबर में एक छज्जा ढहने के बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। छज्जा ढहने की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनों को सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक के निरंकुश शासन के प्रति व्यापक असंतोष के रूप में देखा जा रहा।

वुसिक सर्बिया में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कुचलने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। वहीं, उन्होंने बाल्कन क्षेत्र के इस संकटग्रस्त राष्ट्र के लिए औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता मांगी है।

वुसेविक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके इस्तीफे का उद्देश्य सर्बिया में तनाव कम करना है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी से शांति बनाए रखने और बातचीत की मेज पर लौटने की अपील करता हूं।’’

वुसेविक ने कहा कि नोवी सैड के मेयर मिलन ज्यूरिक भी मंगलवार को पद छोड़ देंगे। वुसेविक के इस्तीफे से देश में संसदीय चुनाव समय से पहले होने की संभावना है।

इस्तीफे पर सर्बिया की संसद से मंजूरी मिलनी चाहिए, जिसके पास नयी सरकार चुनने या मध्यावधि चुनाव कराने के लिए 30 दिन का समय है।

सोमवार को, सर्बिया की राजधानी में एक प्रमुख मार्ग के चौराहे की 24 घंटे की नाकाबंदी में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हजारों लोग शामिल हुए। छात्र कई हफ़्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वे छज्जा गिरने की घटना के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए आलोचकों ने बड़े पैमाने पर सरकारी भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है।

तनाव कम करने के एक अन्य प्रयास में, वुसिक, वुसेविक और संसद अध्यक्ष एना ब्रनाबिक ने सोमवार शाम को छात्रों से बातचीत करने का आग्रह किया, जिन्हें न्याय और जवाबदेही की मांग को लेकर सर्बिया में सभी वर्गों से व्यापक समर्थन मिला है।

सर्बिया के अभियोजनकर्ताओं ने एक मंत्री और कई सरकारी अधिकारियों सहित 13 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। लेकिन, पूर्व निर्माण मंत्री गोरान वेसिक को हिरासत से रिहा कर दिया गया, जिससे जांच की स्वतंत्रता पर संदेह बढ़ गया है।

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