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नयी दिल्ली, 14 फरवरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी देने का अनुरोध किया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जैन (60) के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और ‘‘पर्याप्त सबूत’’ की मौजूदगी के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह अनुरोध किया है।
संघीय एजेंसी ने जैन पर हवाला सौदों से जुड़े धन शोधन के आरोप में मामला दर्ज किया और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
ईडी ने जब जैन को हिरासत में लिया, उस वक्त उनके पास स्वास्थ्य, ऊर्जा और कुछ अन्य विभाग का प्रभार था।
जैन फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
धन शोधन का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जैन और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है।
सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि आय से कथित तौर पर अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये की थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।
ईडी ने इससे पहले कहा था कि उसकी जांच में पता चला कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे और उनकी चार कंपनियों (जिनका स्वामित्व और नियंत्रण उनके पास था) ने हवाला के जरिए 4.81 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जो मुखौटा कंपनियां थीं।
एजेंसी ने कहा था, ‘‘इन राशियों का इस्तेमाल कृषि भूमि खरीदने या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के मकसद से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया।’’
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पहले जैन का बचाव करते हुए कहा था कि वह एक ‘‘कट्टर ईमानदार और देशभक्त’’ हैं, जिन्हें ‘‘झूठे मामले’’ में फंसाया जा रहा है।
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