देश की खबरें | तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद बाढ़ पीड़ितों को नकद सहायता राशि बांटना शुरू किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. तेलंगाना सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10-10 हजार रुपये नकद की सहायता राशि बांटनी शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह आयी इस आपदा के बाद पिछले चार दिन से हैदराबाद शहर में बारिश लगातार जारी है।
हैदराबाद/अमरावती, 20 अक्टूबर तेलंगाना सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10-10 हजार रुपये नकद की सहायता राशि बांटनी शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह आयी इस आपदा के बाद पिछले चार दिन से हैदराबाद शहर में बारिश लगातार जारी है।
वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों बारिश संबंधी घटनाओं में 19 लोगों की मौत हुई.
तेलंगाना के स्थानीय निकाय प्रशासन मंत्री के. टी. रामा राव और अन्य मंत्रियों और विधायकों ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार रुपये दिए। मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने कल ही इस सहायता योजना की घोषणा की थी।
पिछले एक सप्ताह में राज्य में मूसलाधार बारिश से आयी आपदाओं में 70 लोगों की मौत हुई है और प्रदेश सरकार के शुरुआती आकलन के लिए 5,000 करोड़ रुपये की संपति को नुकसान पहुंचा है।
राज्य के शिक्षा मंत्री पी. सबिता इन्द्र रेड्डी ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘‘सभी परीक्षाएं दशहरे तक स्थगित कर दी गयी हैं।’’
उधर, एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु (के पलानी स्वामी) पश्चिम बंगाल (ममता बनर्जी) और दिल्ली (अरविंद केजरीवाल) के अपने समकक्षों से बात की और बारिश प्रभावित तेलंगाना को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।
उधर, आंध्र प्रदेश में बारिश की विभिन्न घटनाओं में 19 लोगों की मौत हुई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों को इन घटनाओं में मरने वाले लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भी बारिश व बाढ़ राहत केंद्रों में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये प्रदान करने के निर्देश दिेएं हैं। हालांकि राहत केंद्रों में कितने लोग रह रहे हैं इसका बयान में उल्लेख नहीं किया गया।
बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को बारिश से विभिन्न फसलों को हुए नुकसान व जरूरी अनुमानित धनराशि के आकलन के साथ 31 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
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