तमिनलाडु कांग्रेस ने त्वरित जांच किट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना

चेन्नई, 28 अप्रैल तमिलनाडु कांग्रेस ने त्वरित जांच किट की खरीद को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि जब सरकार तमाम छानबीन के बाद भी ‘गुणवत्ता पूर्ण’ उपकरण नहीं खरीद सकती है तो वे देश के 130 करोड़ लोगों को सुरक्षित कैसे रखेंगे?

त्वरित जांच किट को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के एस आलागिरि ने कहा कि इस सौदे में ’मुनाफाखोरी’ भी अदालत के हस्तक्षेप की वजह से ही रूक पायी।

पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने एंटीबॉडी जांट किट की प्रति किट कीमत 600 रुपये से घटाकर 400 रुपये कर दी थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने प्रति किट 600 रुपये कीमत तय की थी।

रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्यूटिक्ल्स की याचिकाओं के बाद यह फैसला आया था। भारत में किट वितरण के लिए इन कंपनियों का करार मैट्रिक्स लैब के साथ हुआ था। मैट्रिक्स लैब किट की आयातक कंपनी है।

आलागिरि ने एक बयान में कहा, ‘‘ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे 130 करोड़ लोगों की रक्षा करेगी जब वे जांच के बाद भी गुणवत्तापूर्ण किट नहीं खरीद सकते हैं?’’

कांग्रेस के सहयोगी दल द्रमुक ने भी राज्य सरकार द्वारा किटों की ‘ऊंची कीमते’ तय करने को लेकर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस नेता का कहना है कि इस मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों का कोई भी जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है।

आईसीएमआर ने खराब गुणवत्ता की वजह से सोमवार को राज्यों से कोविड-19 त्वरित जांच किट का इस्तेमाल बंद करने को कहा था। ये किट चीन की कंपनियों से खरीदे गए हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस संबंध में चीन की कंपनियों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। भारत ने कुल पांच लाख जांच किट खरीदे थे।

तमिलनाडु सरकार ने भी घोषणा की है कि वह चीन से खरीदे गए 24,000 जांच किट वापस कर रही है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2020 01:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).