जरुरी जानकारी | राज्यों ने किसान कल्याण के लिये एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग का आश्वासन दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. राज्यों ने केंद्र को आश्वासन दिया है कि वे किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों के लाभ के लिए गांव के स्तर पर फसल कटाई के बाद उसके रखरखाव और अन्य सुविधाओं जैसे आधारभूत ढांचों के निर्माण के लिए बनाये गये एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष का उपयोग करेंगे। यह जानकारी बृहस्पतिवार को एक सरकारी बयान में दी गई है।
नयी दिल्ली, 27 अगस्त राज्यों ने केंद्र को आश्वासन दिया है कि वे किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों के लाभ के लिए गांव के स्तर पर फसल कटाई के बाद उसके रखरखाव और अन्य सुविधाओं जैसे आधारभूत ढांचों के निर्माण के लिए बनाये गये एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष का उपयोग करेंगे। यह जानकारी बृहस्पतिवार को एक सरकारी बयान में दी गई है।
बयान में कहा गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कृषि बाजार सुधारों और एक लाख करोड़ रुपये के कृषि आधारभूत ढांचा कोष (इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) के तहत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के बारे में मुख्यमंत्रियों और राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की।
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वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल थे।
इसके अलावा, बैठक में राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कृषि मंत्री उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी ने भी चर्चा में भाग लिया।
तोमर ने कहा कि इस कोष का ध्येय कटाई के बाद फसल के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति की उपलब्धता में सुधार करना है। इसका यह सुनिश्चित करना भी मकसद है कि छोटे और मध्यम किसानों को इसका पूरा लाभ मिले।
बयान में कहा गया, ‘‘मुख्यमंत्रियों और राज्य के कृषि मंत्रियों ने पूरा आश्वासन दिया कि एक लाख करोड़ रुपये के कोष का उपयोग सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और सभी गांवों में नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।’’
तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार, किसानों के कल्याण और उनकी टिकाऊ आजीविका एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि कृषि-विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश किसानों के कल्याण के लिए हैं।
तोमर ने 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन, तीन हालिया अध्यादेशों, पीएम-किसान, केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के तहत किसानों को जारी किये गये लाभ तथा डिजिटल कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 6,865 करोड़ रुपये की योजना सहित कुछ प्रमुख पहलकदमियों को रेखांकित किया।
उ.प्र. सरकार द्वारा आत्मानिभर भारत पैकेज के तहत किसानों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम करने का आश्वासन देते हुए, मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने तोमर को बताया कि पीएम-किसान योजना से राज्य में 2.14 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है।
पहले से जारी 1.44 करोड़ के अलावा 12 लाख नए केसीसी दिए जा रहे हैं। राज्य के 825 ब्लॉकों में से प्रत्येक में एक एफपीओ का गठन किया जा रहा है।
उद्धव ने तेज गति से कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने और लागू करने के लिए केंद्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं बनाना आवश्यक था, जिसके लिए कृषि अवसंरचना कोष में प्रावधान किया गया है।
इस योजना की अवधि वित्तवर्ष 2020 से लेकर वित्तवर्ष 2029 (10 वर्ष) तक की होगी। इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक लाख करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें सालाना तीन प्रतिशत की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी तथा ‘क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज’ (सीजीटीएमएसई) के तहत दो करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज शामिल हैं।
लाभार्थियों में किसान, एफपीओ, विपणन सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप और केंद्रीय / राज्य की एजेंसी या स्थानीय निकाय सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल होंगी।
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