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नयी दिल्ली, 18 अप्रैल श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की शिकायतें निपटाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोडल अधिकारी बनाने की सलाह दी। साथ ही इन अधिकारियों को मंत्रालय के 20 नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय करने के लिए भी कहा है।
गंगवार ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है।
नियंत्रण कक्ष पर आने वाली शिकायतों में दो तिहाई से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित होने के चलते उन्होंने यह पत्र लिखा।
लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों और मेहनताने इत्यादि से जुड़ी समस्याओं के बीच श्रम मंत्रालय ने देशभर में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इन नियंत्रण कक्षों की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद की गयी है। सरकार का 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउनल से सशर्त राहत देने का भी विचार है।
श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक गंगवार ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों को पत्र लिखकर श्रमिकों की शिकायत दूर करने में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के बीच समन्वय करने की जरूरत बतायी।
शुरुआत में इन नियंत्रण कक्षों को सिर्फ मेहनताने से जुड़ी शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी दी गयी थी। बाद में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को भी इसमें जोड़ दिया गया।
शुक्रवार तक इन 20 नियंत्रण कक्षों पर कुल 2,100 से अधिक शिकायतें आयीं इसमें करीब 1,400 शिकायतों का संबंध राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से है।
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