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मुंबई, 20 जनवरी : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने शनिवार को कहा कि मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 23 जनवरी से सर्वेक्षण करेगा. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को तीन अलग-अलग चरणों में युद्ध स्तर पर यह सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया.
शिंदे ने यहां अपने आधिकारिक आवास पर डिजिटल माध्यम से मराठा आरक्षण मुद्दे पर एक बैठक की अध्यक्षता की और संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारी, नगर निगमों के आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए. मराठा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है. यह भी पढ़ें : गोधरा ट्रेन अग्निकांड में मारे गए 19 कारसेवकों के परिजन राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होंगे: विहिप
सर्वेक्षण की घोषणा उस दिन की गई जब मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने हजारों समर्थकों के साथ जालना से मुंबई तक विरोध मार्च शुरू किया है. उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए 26 जनवरी से मुंबई में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने का ऐलान किया है.
