देश की खबरें | स्टालिन ने प्रधानमंत्री से तमिलनाडु को कोविड-19 के और टीके देने का अनुरोध किया

नयी दिल्ली, 17 जून तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य को कोविड-19 टीकों की अतिरिक्त खुराक देने और कावेरी नदी पर मेकेदतु बांध बनाने के लिए कर्नाटक को दी गई प्राथमिक अनुमति वापस लेने का अनुरोध किया है।

पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी आए स्टालिन ने यहां प्रधानमंत्री मोदी से भेंट कर श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों को नागरिकता देने के साथ ही संशोधित नागरिकता कानून और पिछले साल बनाए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की।

प्रधानमंत्री के साथ बैठक में स्टालिन ने मुल्लापेरियार बांध की ऊंचाई बढ़ाने, नदियों को जोड़ने की परियोजना को प्राथमिकता देने, नीट परीक्षा समाप्त करने, श्रीलंकाई नौसेना के हाथों मछुआरों की प्रताड़ना का स्थाई हल निकालने, तमिलनाडु के मदुरै में एम्स का निर्माण कार्य पूरा करने सहित अन्य मुद्दे उठाए।

उन्होंने तमिलनाडु में स्थित केन्द्र सरकार के टीका उत्पादन संयंत्रों को फिर से चालू करने का भी अनुरोध किया। गौरतलब है कि राज्य में टीका उत्पादन का एक संयंत्र चेन्नई में चेंगलपेट में जबकि दूसरा नीलगिरि में है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 30 मिनट चली बैठक को संतोषजनक बताते हुए, स्टालिन ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है।’’

राजीव गांधी हत्या कांड के सात दोषियों की रिहाई के संबंध में सवाल करने पर स्टालिन ने कहा कि उन्हें जेल से रिहा करने की राज्य सरकार की सिफारिश अब केन्द्र के पास है। गौरतलब है कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है।

उन्होंने कहा कि इससे संबंधित एक मामला अदालत में लंबित है और सरकार कानूनी प्रक्रिया के अनुरुप अपना रुख तय करेगी।

गौरतलब है कि द्रमुक, अन्नाद्रमुक सहित तमिलनाडु के ज्यादातर राजनीतिक दल राजीव गांधी हत्या कांड के दोषियों को जेल से रिहा करने के पक्ष में हैं। इन लोगों ने जेल में करीब तीन दशक का समय काटा है।

वित्त के संबंध में स्टालिन ने कहा कि केन्द्र सरकार को सौंपे ज्ञापन में माल एवं वस्तु कर (जीएसटी) सहित तमिलनाडु की बकाया राशि राज्य को जारी करने की मांग भी की गयी है।

राज्य की मांगें दोहराते हुए स्टालिन ने कहा कि मेडिकल के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) सहित पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली सभी प्रवेश परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

मछुआरों के मामले में स्टालिन ने कहा कि वह कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने को लेकर केन्द्र पर दबाव बनाते रहेंगे।

श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ‘एलम तमिलों को समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार’’ सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि स्नातक और स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को अखिल भारतीय कोटे में शामिल किया जाना चाहिए।

कावेरी नदी पर बनने वाले विवादित मेकेदतु जलाशय परियोजना को लेकर स्टालिन ने कहा कि उन्होंने केन्द्र सरकार से इस संबंध में कर्नाटक को दी गयी मंजूरी वापस लेने का अनुरोध किया है।

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