देश की खबरें | महाराष्ट्र में छह छावनी बोर्डों का नगर निकायों में विलय किया जाएगा या नया निकाय बनाया जाएगा: फडणवीस
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि बेहतर सुविधाओं और विकास के लिए पुणे छावनी बोर्ड सहित राज्य के छह छावनी बोर्डों का स्थानीय नगर निकायों में विलय किया जाएगा या नया स्थानीय निकाय बनाया जाएगा।
मुंबई, 10 जुलाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि बेहतर सुविधाओं और विकास के लिए पुणे छावनी बोर्ड सहित राज्य के छह छावनी बोर्डों का स्थानीय नगर निकायों में विलय किया जाएगा या नया स्थानीय निकाय बनाया जाएगा।
पुणे और किरकी (खड़की) छावनी बोर्ड का पुणे नगर निगम में विलय किया जाएगा, जबकि औरंगाबाद छावनी का छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम में विलय किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि देवलाली और अहमदनगर छावनियों को स्वतंत्र नगर परिषदों में परिवर्तित किया जाएगा और कैम्पटी छावनी का येरखड़ा नगर पंचायत में विलय किया जाएगा।
राज्य विधानमंडल परिसर में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस निर्णय की घोषणा की गई।
फडणवीस ने कहा कि वर्षों से, छावनी क्षेत्रों के निवासी बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे की मांग कर रहे हैं, जो अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के कारण इन क्षेत्रों में अक्सर विकसित नहीं हो पाता और इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को आसपास के नगर निगमों और नगर परिषदों में विलय करने का नीतिगत निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक छावनी की अपनी विशिष्ट स्थिति होती है और तदनुसार, कुछ का स्थानीय निगमों में विलय किया जाएगा जबकि अन्य को नए नगर निकायों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा।
फडणवीस ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर, बिजली, जल आपूर्ति, वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित मामलों को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘इस विलय से न केवल नागरिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी, बल्कि इन क्षेत्रों के समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।’’
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आश्वासन दिया कि इन क्षेत्रों के लिए विकास निधि जिला योजना समितियों के माध्यम से आवंटित की जाएगी। बयान में कहा गया है कि पवार ने संबंधित नगर निकायों को अपने विकास प्रस्ताव संबंधित समितियों को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 10, 2025 09:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
