Union Budget 2023: सीतारमण बजट पेश करने के लिए लाल रंग के बैग में टैबलेट लेकर संसद पहुंचीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए बीते दो वर्षों की तरह, बुधवार को बही-खाते के समान पारंपरिक लाल रंग के बैग में टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं. सीतारमण ने अधिकारियों के अपने दल के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर परंपरागत अंदाज में तस्वीरें खिंचवाईं.
नयी दिल्ली, 1 फरवरी : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए बीते दो वर्षों की तरह, बुधवार को बही-खाते के समान पारंपरिक लाल रंग के बैग में टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं. सीतारमण ने अधिकारियों के अपने दल के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर परंपरागत अंदाज में तस्वीरें खिंचवाईं. हालांकि, यह उनके हाथ में सामान्य ब्रीफकेस न होकर लाल रंग के बैग में टैबलेट था. डिजिटल स्वरूप वाले बजट को अपने भीतर समेटे हुए इस लाल कपड़े के ऊपर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक-चिह्न अशोक स्तंभ भी अंकित था. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद वित्त मंत्री सीधे संसद भवन पहुंची.
पहले, वित्त मंत्री बजट को लाल रंग के ब्रीफकेस में रखकर संसद भवन ले जाते थे. लेकिन वर्ष 2019 में वित्त मंत्री बनने के बाद से सीतारमण ने ब्रीफकेस की जगह भारतीय परंपरा के अनुरूप बही-खाते की शक्ल में लाल कपड़े में लिपटे बजट को पेश करना शुरू कर दिया था. कोविड महामारी के बीच 2021 में बजट पेश करने के दिन सीतारमण ने इसमें एक और बदलाव करते हुए डिजिटल बजट पेश किया था. इसके लिए लाल कपड़े में लिपटे टैबलेट के साथ वह नजर आई थीं. इसके बाद साल 2022 और इस साल भी सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश करने का सिलसिला जारी रखा. यह भी पढ़ें : Budget 2023 Agriculture Sector: मोदी सरकार ने ‘अन्नदाता’ किसानों का रखा ध्यान, किए ये ऐलान
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उनका बजट मोदी सरकार का लगातार 11वां आम बजट है. इसमें 2019 आम चुनाव से पहले पेश किया गया एक अंतरिम बजट भी शामिल है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आजाद भारत में लगातार पांच बजट पेश करने वालीं पांचवीं मंत्री हैं. उनके अलावा लगातार पांच बजट और बजट भाषण देने वाले नेताओं में अरुण जेटली, पी. चिदंबरम यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह और मोरारजी देसाई हैं. मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से बजट पेश करने की तारीख को 28 फरवरी से बदलकर एक फरवरी कर दिया गया था. इसे अब हर साल एक फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाता है.