QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 17 जून दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और बड़ी संख्या में निषिद्ध क्षेत्र होने का हवाला देते हुए उनसे बोर्ड की लंबित परीक्षाएं रद्द करने की अपील की।
सिसोदिया का पत्र उस दिन लिखा गया है, जब उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को इस बात पर गौर करने को कहा कि क्या बोर्ड की बाकी परीक्षाएं निरस्त की जा सकती हैं और अंदरूनी मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिये जा सकते हैं।
यह भी पढ़े | राजस्थान निजी बस ऑपरेटरों का तीन महीने का वाहन कर माफ.
न्यायालय अभिभावकों के एक समूह की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिसमें सीबीएसई को लंबित परीक्षाएं रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
इससे पहले यही मांग महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से की थी।
यह भी पढ़े | India-China face-off: शहीद कर्नल संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को हैदराबाद लाया गया.
पिछले महीने भी सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में यह मुद्दा उठाया था।
सिसोदिया ने बुधवार के अपने पत्र में लिखा, ‘‘ मैं आशा करता हूं कि आप मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि विशेषकर कक्षा बारहवीं की बोर्ड की परीक्षाएं बच्चों के लिए ऐसी परीक्षा है जिस पर काफी कुछ दांव पर लगा होता है। ऐसी अनिश्चित एवं चिंताजनक स्थिति में उन्हें परीक्षाएं दिलवाना उनके लिए सही नहीं होगा। दूसरा, दिल्ली के संदर्भ में मैं कह सकता है कि परीक्षाएं आयोजित करना बड़ा मुश्किल होगा।’’
कोविड-19 लॉकडाउन के चलते कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी थीं और अब उनके लिए नया परीक्षा कार्यक्रम तय किया गया है। अब एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच परीक्षा होनी हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाये जाएंगे।
सिसोदिया के अनुसार दिल्ली में 242 निषिद्ध क्षेत्र हैं जो बढ़ सकते हैं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)