अधिवास के नए नियमों से सत्तर साल बाद एक बड़ी ऐतिहासिक गलती में हुआ है सुधार: जितेंद्र सिंह

नयी दिल्ली, 19 मई केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा अधिवास के नए नियमों की अधिसूचना जारी कर सत्तर साल बाद एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती को सुधारा गया है।

अधिवास के नए नियमों को केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए दौर का आगाज करार देते हुए उन्होंने कहा कि “इतिहास हमें सही साबित करेगा” और इससे सिद्ध होगा कि यह सुधार समानता और स्वस्थ लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री सिंह ने कहा, “जम्मू कश्मीर अधिवास के नियमों की अधिसूचना जारी कर सत्तर साल बाद एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती को सुधारा गया है।”

जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी किए गए अधिवास के नए नियमों के तहत पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, वाल्मीकि जाति के लोगों, दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं, गैर पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापितों को जल्दी ही अधिवास मिलेगा।

सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तीन पीढ़ियों को न्याय और सम्मान के साथ जीने से वंचित रखा गया था और इस जीवनकाल में उन्हें इस बोझ से मुक्ति पाते हुए देखना प्रसन्नता देने वाला क्षण है।

उन्होंने कहा कि नए नियमों की अधिसूचना, आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगी।

अधिवास के नए नियमों के तहत पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर आए लोगों को उनके वैधानिक अधिकार मिलेंगे।

सिंह ने कहा कि नए नियमों से कई दशकों तक चला भेदभाव समाप्त हुआ है, जो इसका विरोध कर रहे हैं वे यह साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने 70 साल तक भेदभाव की राजनीति की।

सिंह ने कहा, “यह विडंबना थी कि अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस) के जो अधिकारी अपने जीवन के 30-35 साल जम्मू कश्मीर में काम करते थे, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद रहने के लिए प्रदेश के बाहर जाना पड़ता था।”

सिंह ने कहा, “यह एक विसंगति थी जिसे सही किया जाना था और शायद यह ईश्वर की इच्छा थी कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तभी यह कार्य संभव हुआ।”

सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को भी धन्यवाद दिया।

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