जरुरी जानकारी | सेल की बिक्री पेशकश को पहले दिन 3.6 गुना अभिदान मिला, सरकार करेगी ग्रीशू विकल्प का इस्तेमाल
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) में सरकार की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को बृहस्पतिवार को पहले दिन 3.6 गुना अभिदान मिला।
नयी दिल्ली, 14 जनवरी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) में सरकार की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को बृहस्पतिवार को पहले दिन 3.6 गुना अभिदान मिला।
दो दिन की यह पेशकश शुक्रवार को भी खुली रहेगी।
निवेशकों की जोरदार प्रतिक्रिया के चलते सरकार ने ग्रीन-शू विकल्प को अपनाने का फैसला किया है, जिसके तहत अधिक बोलियां आने पर 20.65 करोड़ शेयर या पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की और पेशकश की जाएगी।
डीआईपीएएम सचिव तुहिन कांत पाण्डेय ने ट्वीट किया, ‘‘सेल की बिक्री पेशकश को पहले दिन जोरदार प्रतिक्रिया मिली। निर्गम को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से का 4.14 गुना अभिदान मिला। सरकार ने ग्रीन-शू विकल्प को अपनाने का फैसला किया है जिसमें ज्यादा पहले की योजना के अतिरिक्त शेयर भी जारी किए जा सकेते है।। खुदरा निवेशकों को कल बोली लगाने का मौका मिलेगा।’’
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक बाजार बंद होने तक गैर-खुदरा निवेशकों ने कुल 74.74 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई।
यह आंकड़ा कुल निर्गम आकार के मुकाबले 362 प्रतिशत और गैर-खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित शेयरों के मुकाबले 413 प्रतिशत है।
सरकार ओएफएस के जरिये सेल में अपने 20.65 करोड़ शेयर या पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। ग्री-शू के साथ कुल विनिवेश 10 प्रतिशत हो जाएगा।
ओएफएस के लिए न्यूनतम शेयर मूल्य 64 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। गैर-खुदरा निवेशकों के लिए ओएफएस बृहस्पतिवार को खुला। खुदरा निवेशक शुक्रवार को इसके लिए बोली लगा सकेंगे।
कुल 20.65 करोड़ शेयरों की पेशकश में से 18.07 करोड़ शेयर गैर-खुदरा निवेशकों तथा 2.58 करोड़ शेयर खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हैं।
कुल शेयरों में से 12.5 प्रतिशत शेयर खुदरा निवेशकों को आवंटित करने के लिए आरक्षित रखे गए हैं।
ओएफएस की शर्तों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंड कंपनियों के अलावा किसी भी एकल बोलीदाता को कुल शेयरों की पेशकश पर 25 प्रतिशत से अधिक शेयर आवंटित नहीं किए जाएंगे। न्यूनतम 25 प्रतिशत शेयर म्यूचुअल फड और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित हैं।
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