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नयी दिल्ली, एक फरवरी केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश 48,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद जताई है। यह चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य से 17 प्रतिशत अधिक है।
सरकार ने मार्च में खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष में आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से 40,953 लाख करोड़ लाभांश अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। यह वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 73,948 करोड़ से बहुत कम है।
उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने मई, 2022 में हुई अपनी बैठक के बाद सरकार के लिए 30,307 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी थी।
बजट दस्तावेज के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भी सरकारी उद्यमों और अन्य निवेशों से लाभांश 43,000 करोड़ रुपये आंका गया है। जबकि बजट अनुमान 40,000 करोड़ रुपये था।
कुल लाभांश संग्रह अगले वित्त वर्ष में 1,15,820 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान में 1,08,592 करोड़ रुपये है।
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