जरुरी जानकारी | उप्र को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ग्राम पंचायतों की भूमिका अहम : मुख्यमंत्री

लखनऊ, 15 सितंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1,000 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर करने की जरूरत पर जोर देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से पंचायतों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित दो दिन की ‘स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला’ का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इसकी नींव यानी गांवों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का संकल्प लिया है। इसमें मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को आगामी पांच वर्षों में 1,000 अरब डॉलर की करने की व्यापक कार्ययोजना को आगे बढ़ाया है। मगर यह तभी सार्थक होगा जब हमारी ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी।

आदित्यनाथ ने कहा कि देश में लगभग ढाई लाख ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 58 हजार से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो दिन की कार्यशाला इस गति को और तेज करने में निर्णायक साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायतों के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही उन्हें स्मार्ट भी बनाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों में हाईस्पीड इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधा से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश का 32 से 33 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र इंटरनेट व वाई-फाई की सुविधा से युक्त है। इसे 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए तो प्रदेश की जीडीपी में सात से आठ प्रतिशत की वृद्धि होगी।

इस कार्यशाला में देश के 20 राज्यों के पंचायत प्रतिनिधि एवं अधिकारी/कर्मी, प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एवं अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्मित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की।

केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मौके पर कहा कि एक कर्मयोगी ग्राम प्रधान अगर संकल्प ले ले तो गांवों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

उन्होंने कहा कि तकनीक का सहारा लेकर बच्चों के लिए ई-लाइब्रेरी, किसानों के लिए ई-फार्म तथा महिलाओं के लिए ई-रोजगार स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम प्रधान गैर रासायनिक उर्वरक के प्रयोग तथा प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दें।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)