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नयी दिल्ली, 28 जुलाई आप सरकार ने फरवरी में शहर में भड़के दंगों से जुड़े मामले में वकीलों को नियुक्त करने संबंधी दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंगलवार को खारिज कर दिया ।
दिल्ली सरकार ने अपने गृह विभाग को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, दंगों से जुड़े मामलों में मुकदमे के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों का एक पैनल बनाने का निर्देश दिया है ।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया ।
दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा, ‘‘दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में वकीलों की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। मंत्रिमंडल का मानना है कि दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की जांच को अदालत ने निष्पक्ष नहीं पाया है। इसलिए दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दी गयी तो मामलों की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। ’’
दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार का उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ गतिरोध चल रहा है ।
बैजल ने 17 जुलाई को केजरीवाल को पत्र लिखकर सात दिनों के भीतर छह वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने के दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर फैसला करने को कहा था।
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