देश की खबरें | पंजाब विश्वविद्यालय के दर्जे में बदलाव की किसी भी कोशिश के विरूद्ध प्रस्ताव पारित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पंजाब विधानसभा ने बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव पारत कर सिफारिश की है कि राज्य सरकार केंद्र से पंजाब विश्वविद्यालय के ‘दर्जे’ में किसी तरह का फेरबदल नहीं करने की अपील करे।

चंडीगढ़, 30 जून पंजाब विधानसभा ने बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव पारत कर सिफारिश की है कि राज्य सरकार केंद्र से पंजाब विश्वविद्यालय के ‘दर्जे’ में किसी तरह का फेरबदल नहीं करने की अपील करे।

हालांकि भाजपा ने यह सवाल करते हुए इसका विरोध किया कि क्या वाकई इस संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाकर उसके दर्जे में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव है भी। विधानसभा में भाजपा के दो विधायक अश्विनी शर्मा एवं जंगी लाल महाजन हैं।

पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायेर ने यह प्रस्ताव पेश किया और कहा कि पंजाब का पंजाब विश्वविद्यालय पर हक है तथा राज्य सरकार केंद्र को उसकी प्रकृति एवं उसके चरित्र में फेरबदल नहीं करने देगी।

मंत्री ने कहा, ‘‘ पंजाब विश्वविद्यालय हमारी विरासत है और यह हमारे लिए पहचान का विषय है। ’’

प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘ यह सदन पंजाब विश्वविद्यालय को किसी न किसी बहाने से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाकर उसके दर्जे में परिवर्तन करने के विषय पर जोर देने की निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा की जा रही कोशिश से चिंतित है।’’

उसमें कहा गया है, ‘‘ यह सदन सर्वसम्मति से महसूस करता है कि पंजाब विश्वविद्यालय के चरित्र को बदलने का कोई भी फैसला पंजाब के लोगों के लिए अस्वीकार्य होगा, इसलिए वह सिफारिश करता है कि इस विश्वविद्यालय की प्रकृति एवं उसके चरित्र में किसी भी तरह के बदलाव पर भारत सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाए।’’

प्रस्ताव के अनुसार ऐसा कोई भी प्रस्ताव यदि विचाराधीन है तो उसे तत्काल छोड़ दिया जाए। उसमें कहा गया है, ‘‘ यह सदन राज्य सरकार से इस विषय को केंद्र के सामने उठाने की कड़ी संस्तुति करता है ताकि पंजाब विश्वविद्यालय की प्रकृति एवं उसका चरित्र न बदला जाए। ’’

भाजपा विधायक महाजन ने कहा, ‘‘ जब ऐसा कोई प्रस्ताव है ही नहीं, तो फिर इस प्रस्ताव की जरूरत ही क्या है?’’

एक सप्ताह पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यहां पंजाब विश्वविद्यालय की प्रकृति एवं उसके चरित्र में किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एवं धमेंद्र प्रधान के हस्तक्षेप की मांग की थी।

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