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नई दिल्ली, 8 दिसंबर: सरकारी सूत्रों ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupendra Singh Hudda) की अगुवाई वाली समिति द्वारा सुझाए गए सुधार उपायों को भी नए कृषि कानूनों में शामिल किया गया है और उस समय कांग्रेस (Congress) ही सत्ता में थी. सूत्रों ने दावा किया कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने दिसंबर 2010 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था, "कृषि उपज के लिए बाजार को आवाजाही, व्यापार, भंडारण, वित्त, निर्यात आदि सभी प्रकार के प्रतिबंधों से तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए."
उन्होंने दावा किया कि समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि किसान के बाजार की परिकल्पना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जहां किसान सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को अपनी उपज बेच सके.
समिति ने यह भी कहा था, "आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थतियों में ही किया जाना चाहिए और इस पर फैसला राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाना चाहिए."
