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नयी दिल्ली, एक दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने खुदरा डिजिटल रुपये की पेशकश के लिए पहली पायलट परियोजना बृहस्पतिवार को मुंबई, नयी दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू की।
खुदरा डिजिटल रुपया परियोजना एक सीमित उपयोगकर्ता समूह के बीच शुरू हुई है, जिसमें चार ऋणदाताओं - भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ग्राहक और व्यापारी लेनदेन कर सकेंगे।
इसके पहले आरबीआई ने एक नवंबर को थोक डिजिटल रुपया के लिए भी एक पायलट योजना शुरू की थी। उसके एक महीने बाद खुदरा डिजिटल रुपये की पेशकश की गई है।
खुदरा डिजिटल रुपया परियोजना के दूसरे चरण में नौ अन्य शहरों तथा चार अन्य बैंकों को शामिल किया जाएगा। डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन है, जो कानूनी रूप से वैध है और भौतिक नकदी की सभी विशेषताएं इसमें शामिल हैं।
केंद्रीय बैंक ने 29 नवंबर को इस पायलट परियोजना की घोषणा करते हुए कहा था, ''नकदी के मुकाबले इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और इसे बैंक जमा जैसे अन्य नकदी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।''
डिजिटल रुपये को बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा और उपयोगकर्ता पायलट परीक्षण में शामिल होने वाले बैंकों की तरफ से पेश किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट के जरिये ई-रुपये में लेनदेन कर पाएंगे। यह लेनदेन पी2पी और पी2एम दोनों को ही किए जा सकेंगे।
आरबीआई ने कहा कि यह डिजिटल रुपया परंपरागत नकद मुद्रा की ही तरह धारक को भरोसा, सुरक्षा एवं अंतिम समाधान की खूबियों से भी लैस होगा।
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