ई-कूपन धारकों को बृहस्पतिवार शाम तक राशन आपूर्ति की जाए: अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा

नयी दिल्ली, 20 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आप सरकार को निर्देश दिया कि ई-कूपन होने के बावजूद जिन लोगों को राशन नहीं मिला है, उन्हें बृहस्पतिवार शाम तक राशन दिया जाए।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एक विधि छात्र की जनहित याचिका पर निर्देश जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में हजारों जरूरतमंदों को दिल्ली सरकार द्वारा ई-कूपन जारी किये जाने के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन नहीं मिल रहा है।

छात्र की तरफ से पक्ष रख रहे वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पीठ ने राशन देने के लिए एक सप्ताह का समय देने के दिल्ली सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया और बृहस्पतिवार शाम तक आपूर्ति करने का निर्देश दिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता भी दी कि सरकार द्वारा निर्देश का पालन नहीं करने पर वह नये सिरे से याचिका दाखिल कर सकते हैं।

मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से पेश हुए वकील मनोज ने इस बात की पुष्टि की कि बृहस्पतिवार शाम तक राशन मुहैया कराने के लिए निर्देश जारी हुआ है।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

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