QuickLY
Socially
जयपुर, 17 जुलाई राजस्थान के 351 प्रखंड (ब्लॉक) में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होगा और इसमें अंशदान की 10.53 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
सोमवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इस क्रम में राज्य के 351 प्रखंड में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा।
इन समितियों के अंशदान की 10.53 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के अनुसार इन महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु अंशदान के रूप में प्रति समिति तीन लाख रुपये की राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रत्येक प्रखंड में एक महिला ग्राम सेवा समिति के गठन हेतु अंशदान को माफ करने व अंशदान की उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की थी।
पृथ्वी कुंज
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)