QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 14 अगस्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सरकारी खरीद के लिए संचालित सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम से चालू वित्त वर्ष में अबतक 90,000 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की खरीदारी की जा चुकी है।
गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल की शुरुआत नौ अगस्त, 2016 को सरकार के सभी विभागों एवं मंत्रालयों की ऑनलाइन खरीदारी के लिए एक मंच के तौर पर की गई थी।
जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पी के सिंह ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि चालू वित्त वर्ष में इस पोर्टल से सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों ने 13 अगस्त तक 90,905 करोड़ रुपये की खरीद की है। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 80 प्रतिशत अधिक है।
वित्त वर्ष 2021-22 में इस पोर्टल से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद का मूल्य 1.06 लाख करोड़ रुपये रहा था और पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में यह दो लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया था।
सिंह ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक जीईएम पोर्टल से कुल खरीद के तीन लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद जताई।
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से खरीदारी करने में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम 54 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार के मंत्रालयों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और राज्यों की हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस मंच से खरीद करने में राज्य थोड़े सुस्त हैं लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम 20 राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। पोर्टल से खरीदारी करने वाले प्रमुख राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं।’’
जीईएम पोर्टल के साथ 63,000 से अधिक सरकारी संगठन खरीदारी करते हैं और इस मंच पर 62 लाख से अधिक विक्रेता एवं सेवा प्रदाता अपने उत्पादों एवं सेवाओं की पेशकश करते हैं।
प्रेम
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)