श्रम कानून, आबकारी नीति में बदलाव पर विचार कर रहा है पंजाब

चंडीगढ, आठ मई पंजाब सरकार राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और इसे प्रवासी मजदूरों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए श्रम कानून व आबकारी नीति नीति में बदलाव पर विचार कर रही है।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में श्रम कानून और आबकारी नीति में बदलाव पर विचार किया गया।

ये दोनों मुद्दे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे समय उठे जबकि सरकार द्वारा राज्य में शराब की दुकानों खोलने की अनुमति को ठेकेदारों से काफी ठंडी प्रतिक्रिया मिली है।

इससे पहले बुधवार को उत्तर प्रदेश ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसके तहत राज्य के विभिन्न उद्योगों को तीन साल तक विभिन्न श्रम कानूनों से छूट मिलेगी। इस कदम का मकसद राज्य में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार को तेज करना है। कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते राज्य में आर्थिक गतिविधियां ठप हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य के उद्योग मंत्री को निर्देश दिया कि कल्याण उपायों के जरिये श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए।

मंत्रिमंडल ने अंकुशों में ढील के बाद राज्य में 9,500 और औद्योगिक इकाइयां चालू होने पर संतोष जताया।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 08, 2020 10:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).