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चंडीगढ़, 30 जुलाई पंजाब ने भाखड़ा नहर के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार से 113.24 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को यह जानकारी दी।
चीमा ने बताया कि पंजाब ने हरियाणा सरकार को 113.24 करोड़ रुपये की बकाया राशि का बिल भेज दिया है, जिसका भुगतान किया जाना है।
उन्होंने यहां पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें 113.24 करोड़ रुपये की लंबित देनदारी का पता चला है और इसका बिल हरियाणा सरकार को भेज दिया गया है।’’
चीमा ने हरियाणा सरकार से बकाया राशि न वसूलने के लिए राज्य की पिछली सरकारों की आलोचना की।
अधिकारियों ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से किए गए आंतरिक ऑडिट के दौरान इस लंबित बकाये के बारे में पता चला। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार पिछले कई वर्षों से भाखड़ा मुख्य लाइन नहर के रखरखाव के लिए भुगतान नहीं कर रही है।
भाखड़ा-नांगल बांध परियोजना स्थल पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के लिए केंद्र को 8.58 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के हालिया कदम के बारे में चीमा ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि सीआईएसएफ की तैनाती अस्वीकार्य है।
मंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित कर भाखड़ा-नांगल बांध परियोजना स्थल पर सीआईएसएफ की तैनाती की योजना को खारिज कर दिया है।
चीमा ने कहा कि पंजाब पुलिस पिछले 70 वर्षों से बांध स्थल पर सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘एक सुनियोजित साजिश के तहत, केंद्र और हरियाणा सरकार इस तरह के हथकंडे से पंजाब का पानी छीनने की कोशिश कर रही हैं।’’
चीमा ने कहा, ‘‘हम सीआईएसएफ की तैनाती नहीं होने देंगे और न ही तैनाती से होने वाला कोई खर्च वहन करेंगे... हम इस मामले में कानूनी राय लेंगे।’’
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