देश की खबरें | पुणे की डब्ल्यूएनएस ग्लोबल कंपनी में सुरक्षा और पोश अधिनियम अनुपालन में हुई चूक : एनसीडब्ल्यू

नयी दिल्ली, 20 मार्च राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने पुणे स्थित डब्ल्यूएनएस ग्लोबल कंपनी की पार्किंग में जनवरी महीने में एक पुरुष सहकर्मी द्वारा महिला कर्मचारी पर घातक हमला किए जाने की घटना के बाद वहां सुरक्षा प्रोटोकॉल और यौन उत्पीड़न रोकथाम (पोश) अधिनियम के अनुपालन में गंभीर खामियों को रेखांकित किया है।

मीडिया में आईं खबरों के मुताबिक, यरवदा स्थित बीपीओ कंपनी डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज में अकाउंटेंट के रूप में काम करने वाली 28 वर्षीय शुभदा शंकर कोडारे पर सात जनवरी को कंपनी के पार्किंग क्षेत्र में पुरुष सहकर्मी ने चाकू से हमला किया था। बाद में इलाज के दौरान शुभदा की मौत हो गई थी।

आरोपी को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था और मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पूर्व सदस्य सचिव मीनाक्षी नेगी, हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक बी.के. सिन्हा और केरल की पूर्व पुलिस महानिदेशक आर. श्रीलेखा के नेतृत्व वाली एनसीडब्ल्यू की तथ्यान्वेषी समिति ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप दी। इसकी प्रतियां मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुणे पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गईं।

एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि आरोपी ने पहले भी शुभदा के साथ वित्तीय विवाद की सूचना मानव संसाधन विभाग को दी थी, लेकिन मामले को न तो दस्तावेज में दर्ज किया गया और न ही उसपर कोई कार्रवाई की गईं।

रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने यह भी पाया कि डब्ल्यूएनएस ग्लोबल के सुरक्षा प्रोटोकॉल, जिसमें आकस्मिक बैग जांच भी शामिल है, अपर्याप्त थे। इससे कार्यस्थल सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुईं।

रिपोर्ट में पोश अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में खामियों की ओर भी इशारा किया गया है। इसमें कहा गया कि पोश समिति के अस्तित्व में होने के बावजूद, सक्रिय शिकायत दस्तावेजीकरण और कार्यस्थल सुरक्षा एवं संघर्ष समाधान पर लगातार प्रशिक्षण का अभाव कानूनी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं होने का संकेत करता है।

तथ्यान्वेषी दल ने डब्ल्यूएनएस ग्लोबल में सुरक्षा उपायों में व्यापक बदलाव की सिफारिश की, जिसमें निगरानी बढ़ाना, अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट, कार्यस्थल सुरक्षा और संघर्ष समाधान पर नियमित कर्मचारी प्रशिक्षण तथा आंतरिक शिकायत समितियों को मजबूत करना शामिल है।

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