जयपुर, 15 जून मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि जनहित के कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता में हैं और जनकल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग के उत्थान का ध्यान रखा जा रहा है।
गहलोत धौलपुर जिले के बाड़ी में महंगाई राहत शिविर में आए लाभार्थियों से संवाद करने तथा इसका अवलोकन करने के बाद विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप जनहित के कार्य करवाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य में लागू हो रही योजनाओं और विकास कार्यों के कारण पूरे देश में राजस्थान चर्चा का केन्द्र है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।’’
उन्होंने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है और 2030 तक प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना हमारा लक्ष्य है।
इस दौरान गहलोत ने लगभग 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यां का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में जल्द ही महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा, जिससे लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट तथा सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बन सकेंगी तथा विकास होगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार को भी बोर्ड के माध्यम से समाज की समस्याओं का हल करने में आसानी होगी।
एक बयान के अनुसार गहलोत ने कहा कि हर परिवार को महंगाई से राहत पहुंचाने के मकसद से प्रदेशभर में महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इन शिविरों में अब तक सात करोड़ से अधिक गांरटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 1.60 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।
गहलोत ने कहा कि हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और यह परियोजना धौलपुर समेत 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को वादा निभाते हुए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए।
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