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नयी दिल्ली, 28 दिसंबर. प्रदर्शनकारी किसान संगठन नये कृषि कानूनों को लेकर 30 दिसंबर को वार्ता के अगले दौर को लेकर सरकार के एक प्रस्ताव पर ‘‘सिद्धांतत:’’ सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र को अपने निमंत्रण में बैठक के एजेंडा के बारे में बताना चाहिए.
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित तारीख पर बैठक में भाग लेने के लिए किसान सहमत हो गए हैं. विवादास्पद कानून के खिलाफ 40 संगठनों का यह प्रतिनिधि संगठन है. केंद्र ने वार्ता के लिए 30 दिसंबर की तारीख के लिए पत्र भेजा जिसके बाद किसानों ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. किसान पहले 29 दिसंबर को वार्ता चाहते थे. यह भी पढ़ें-Rahul Gandhi Attacks Modi: मोदी सरकार और किसानों के बीच 30 दिसंबर को होगी बातचीत, राहुल गांधी बोले-किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता
कोहाड़ ने ‘पीटीआई-’ से कहा, ‘‘सरकार को 26 दिसंबर को भेजे गए अपने पत्र में हमने स्पष्ट रूप से वार्ता के एजेंडे के तौर पर तीन कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी का जिक्र किया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने आज के पत्र में किसी विशिष्ट एजेंडे का जिक्र नहीं किया है.’’
