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GST Council Meeting: जीएसटी परिषद अगले महीने होने वाली अपनी बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाली प्रणाली में अतिरिक्त सत्यापन के लिए सीबीआईसी के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कर चोरी और फर्जी इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) दावे को रोकने के लिए इस योजना का परीक्षण किया जाएगा. केंद्रीय एजेंसियों ने नवंबर, 2020 से एक विशेष अभियान में 62,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी दावों का पता लगाया है और कुछ पेशेवरों सहित 776 लोगों को गिरफ्तार किया है.
रिटर्न दाखिल करने वाली प्रणाली में कुछ अतिरिक्त सत्यापन उपाय जोड़ने का मकसद धोखाधड़ी और राजस्व नुकसान पर लगाम लगाना है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पिछले सप्ताह जीएसटी पंजीकरण के लिए सत्यापन और जोखिम रेटिंग पेश की थी. इसका मकसद आईटीसी लाभ का दावा करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली बिल जारी करने वालों पर अंकुश लगाना है. यह भी पढ़े: GST Council Meeting: 18 फरवरी को होगी GST काउंसिल बैठक, बड़े फैसलों की उम्मीद
अधिकारी ने कहा कि पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने के समय अतिरिक्त सत्यापन की रणनीति का मकसद कर चोरी को खत्म करना है. अधिकारी ने पीटीआई- को बताया, ‘‘हम रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली में इस तरह से सत्यापन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, ताकि ईमानदार करदाताओं के लिए प्रक्रिया बोझिल न हो. कर विभाग सत्यापन करेगा और संदिग्ध मामलों में आईटीसी के दावों को रोका जा सकता है.
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