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लातूर, 16 नवंबर मराठा मावला संगठन के संस्थापक माणिकराव शिंदे ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मराठा समुदाय के लोगों के लिए कानूनी कसौटी पर खरा उतरने वाला आरक्षण सुनिश्चित करने के वास्ते संसद में एक प्रस्ताव पारित कराना चाहिए।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे कि मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण मिले, लेकिन अगर यह वादा पूरा नहीं किया गया तो सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं की चुनाव में जमानत भी जब्त हो जाएगी।
माणिकराव शिंदे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दावा करते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही मराठा समुदाय को दीर्घकालिक आरक्षण मिलेगा। अन्यथा राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षण अदालतों में टिक नहीं पायेगा।’’
माणिकराव शिंदे ने कहा कि उनका संगठन केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, भागवत कराड और साथ ही अन्य सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों और सांसदों को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परियोजना की आधारशिला रखे जाने के बावजूद समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के निर्माण में देरी पर अफसोस जताया।
शिंदे ने कहा कि चीनी कारखाने के अधिकारियों को कृषक समुदाय के 1000 छात्रों के लिए एक छात्रावास बनाना चाहिए।
मराठा मावला संगठन के संस्थापक ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो हम आंदोलन शुरू करेंगे।’’
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