एजेंसी न्यूज

पोलावरम परियोजना से ओडिशा के 162 गांव डूब जाएंगे: कांग्रेस सांसद सप्तगिरि ओलाका ने लोकसभा में किया दावा

कांग्रेस सांसद सप्तगिरि ओलाका ने पोलावरम परियोजना को लेकर ओडिशा में कोई सर्वे नहीं होने का दावा करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश की इस परियोजना से ओडिशा के 162 गांव डूब जाएंगे और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाएगी.

पोलावरम परियोजना से ओडिशा के 162 गांव डूब जाएंगे: कांग्रेस सांसद सप्तगिरि ओलाका ने लोकसभा में किया दावा
(Photo Credits ANI)

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर : कांग्रेस सांसद सप्तगिरि ओलाका ने पोलावरम परियोजना को लेकर ओडिशा में कोई सर्वे नहीं होने का दावा करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश की इस परियोजना से ओडिशा के 162 गांव डूब जाएंगे और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाएगी. ओलाका ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि आंध्र प्रदेश में पोलावरम राष्ट्रीय परियोजना में परिचालन शुरू होने से ओडिशा के माल्कनगिरि जिले के 162 गांव डूब जाएंगे और हजारों एकड़ जमीन भी जलमग्न हो जाएगी. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता इसका विरोध कर रही है.

ओलाका ने यह दावा भी किया कि इस परियोजना को लेकर ओडिशा के माल्कनगिरि जिले में कोई सर्वे नहीं किया गया है और ना ही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कोई बात की गई है. उन्होंने कहा कि सुना गया है कि सरकार एक उद्योग समूह को यह परियोजना देने जा रही है. भाजपा के जगदंबिका पाल ने शून्यकाल में ग्रामीण बैंकों का विषय उठाते हुए कहा कि देश में करीब 22 हजार बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सेवा कर रही हैं, लेकिन इनके विनियमन के लिए कोई शीर्ष राष्ट्रीय इकाई नहीं है. यह भी पढ़ें : BREAKING: अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक्शन में बेंगलुरू पुलिस, पत्नी निकिता सिंघानिया के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद पूछताछ के लिए जौनपुर रवाना

उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए ताकि राज्यों के अलग-अलग प्राधिकार ठीक तरह से ग्रामीण बैंकों का संचालन कर सकें. उन्होंने ग्रामीण बैंकों में खाली पड़े पदों को भरने और इनमें कार्यरत करीब 20 हजार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का अनुरोध भी सरकार से किया. समाजवादी पार्टी के सदस्य लालजी वर्मा ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के युवाओं को ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ के अधीन मानते हुए उन्हें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) एवं अन्य सरकारी संस्थाओं में भर्ती किए जाने की मांग सरकार से की.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 11, 2024 02:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).