QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 25 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए 14 राज्यों से जुड़ी 1.26 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली आठ परियोजनाओं के साथ एक देश-एक राशन कार्ड योजना की समीक्षा की. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि एक देश-एक राशन कार्ड योजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कार्यक्रम के तहत विकसित तकनीकी मंच की विभिन्न उपयोगिताओं का पता लगाने के लिए कहा ताकि नागरिकों को व्यापक लाभ का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके. मोदी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा किये जाने पर जोर दिया.
प्रगति, सक्रिय शासन व्यवस्था और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आईसीटी (सूचना प्रौद्योगिकी) आधारित बहु-मॉडल मंच का लघु रूप है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारें शामिल हैं. आठ परियोजनाओं में तीन-तीन परियोजनाएं रेलवे और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयों की थी जबकि दो बिजली मंत्रालय की थी.
यह भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री नारायाण राणे ने मोदी सरकार का सिर शर्म से झुका दिया- जानें किसने कही ये बात
बयान के अनुसार परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली हैं.
पीएमओ के मुताबिक, ‘‘प्रधानमंत्री ने राज्य के अधिकारियों को ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण और अस्पतालों में बिस्तरों की स्थिति पर नजर रखने को कहा.’’ इससे पहले, 36 प्रगति बैठकों में प्रधानमंत्री 13.78 लाख करोड़ रुपये की 292 परियोजनाओं की समीक्षा कर चुके हैं.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
