ताजा खबरें | फार्मा विधेयक चर्चा तीन रास

आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता ने कहा ‘‘नाइपर बेरोजगारी दूर करने में मददगार होंगे। ऐसे संस्थान दिल्ली और हरियाणा में भी खोले जाने चाहिए। जो भी संस्था बनाई जाती है उसके नियम इतने उदार होने चाहिए कि छात्र उनमें आसानी से दाखिला ले सकें।’’

उन्होंने कहा कि दवाइयों की जो कीमत तय होती है उनकी एमआरपी में 100 फीसदी मुनाफा होता है। उन्होंने मांग की कि दवाइयों की कीमत एक तर्कसंगत मुनाफे के साथ तय हो ताकि लोगों को दवाएं खरीदने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा ‘‘राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को चलाने के लिए विधेयक में जिस निदेशक मंडल का प्रावधान किया गया है उसके सदस्यों की शैक्षिक पात्रता भी तय की जानी चाहिए।’’

कांग्रेस के डॉ एल हनुमंतैया ने कहा ‘‘इस विधेयक की बहुत जरूरत है। प्रस्तावित विधेयक में परिषद को जो अधिकार दिए गए हैं उनके जरिये संस्थानों की स्वायत्तता से समझौता होता है। परिषद के लिए नामित होने वाले सदस्य औषधि क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों।’’

उन्होने कहा ‘‘दस साल से राष्ट्रीय महत्व के ऐसे छह संस्थानों का किराये की इमारतों में काम करना भी एक विडंबना है। ऐसे संस्थानों के लिए तो बेहतरीन अवसंचना होनी चाहिए। अन्यथा ऐसे संस्थानों को कौन गंभीरता से लेगा। ऐसे संस्थानों में स्थायी शिक्षक, प्राध्यापकों के बजाय अनुबंध पर शिक्षकों, प्राध्यापकों की नियुक्ति किया जाना भी चिंताजनक है। ऐसे में अनुसंधान को कैसे बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर होता है। इसलिए राष्ट्रीय महत्व के इन संस्थानों में बेहतरीन स्थायी शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। शोध के लिए भी अच्छी अवसंरचना और पर्याप्त कोष की जरूरत हे।’’

डॉ हनुमंतैया ने कहा ‘‘ऐसे संस्थानों में 100 फीसदी प्लेसमेंट की अपेक्षा की जाती है लेकिन मात्र 20 फीसदी प्लेसमेंट ही हुआ। इसका कारण खोजा जाना चाहिए।’’

भाजपा सदस्य महेश पोद्दार ने कहा ‘‘वह दिन दूर नहीं है जब देश में औषध उत्पाद आयात नही, बल्कि निर्यात किए जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में आज देश जिस मुकाम पर पहुंचा है उसके पीछे बड़ी भूमिका अनुसंधान की है। स्वास्थ्य सेवा में विस्तार के साथ साथ प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की जरूरत भी बढ़ेगी। ऐसे मानव संसाधन राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से मिलेंगे।’’

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