जरुरी जानकारी | बैंकिंग नियमन संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं मद्रास उच्च न्यायालय स्थानांतरित

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने बैंकिंग नियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में अपील की थी। ये प्रावधान सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल और प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

रिजर्व बैंक ने हाल के समय में कई सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है। इसके बाद बैंकिग नियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (बीआर कानून) और रिजर्व बैंक द्वारा इसके संबंध में 25 जून, 2021 को जारी परिपत्र की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की हैं। इसके तहत सभी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी में आते हैं।

रिजर्व बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को बताया कि संशोधित बीआर कानून का विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया है और प्रबंधन में अनियमितता के बाद सैकड़ों सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है।

द्विवेदी ने बताया कि बैंकिग नियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं मद्रास, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बंबई उच्च न्यायालयों में दायर की गई हैं।

पीठ को सूचित किया गया कि मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई अग्रिम चरण में है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने सभी याचिकाओं को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने और खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)