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नयी दिल्ली, नौ मार्च संसद की एक समिति ने शिक्षा विभाग से नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े विभिन्न कार्यो एवं लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर तिथि वार कार्यक्रम तैयार करने और स्कूली शिक्षा के प्रावधानों को लागू करने संबंधी स्पष्ट खाका तैयार करने को कहा है।
संसद में पेश शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
समिति ने कहा है कि उसे 30 जून 2021 तक इनके बारे में जानकारी दी जाए और इन्हें मंत्रालय (शिक्षा) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
समिति ने यह भी कहा कि सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिये भी खाका तैयार किया जाना चाहिए और इसको समयबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनायी जानी चाहिए ।
रिपोर्ट के अनुसार, स्कूली शिक्षा विभाग को ई-शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिये डिजिटल पहल के वास्ते अधिक कोष आवंटित करने की संभावना तलाशनी चाहिए ।
समिति ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग को सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि उन जिलों का पता लगाया जा सके जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लड़कियों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है ।
समिति ने यह भी कहा कि विभाग को मध्याह्न भोजना योजना के संबंध में रसोइयों को भुगतान किये जाने वाले मानदेय को लेकर समरूप व्यवस्था बनानी चाहिए ।
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