देश की खबरें | पालघर घटना: न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी

नयी दिल्ली, छह अगस्त उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से बृहस्पतिवार को कहा कि वह पालघर जिले में अप्रैल में दो साधुओं समेत तीन व्यक्तियों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और इस संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति से उसे अवगत कराए।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह संबंधित निचली अदालत के समक्ष दायर किए गए आरोप पत्र को उसके सामने पेश करे।

यह भी पढ़े | RBI Monetary Policy: बिना किसी बदलाव के रेपो रेट 4 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर बरकरार.

उसने कहा कि वह अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा करना चाहेगी।

केंद्र की ओर से पेश महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मामले में दायर किए गए आरोप पत्र 10,000 से भी अधिक पृष्ठों में है।

यह भी पढ़े | झारखंड: कोरोना वायरस के 1060 नए पॉजिटिव केस आए सामने, राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,130 हुई: 6 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

उन्होंने कहा कि इस बात पर अदालत को विचार करना है कि क्या इस मामले में कोई पुलिसकर्मी शामिल था या क्या कर्तव्य का पालन करने में कोई ऐसी लापरवाही हुई है, जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

इस घटना में तीन लोग मारे गए थे।

यह घटना राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 16 अप्रैल की रात की है, जब तीनों व्यक्ति मुंबई के कांदीवली से गुजरात के सूरत में एक अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे। तभी भीड़ ने गढ़चिंचले गांव के निकट उनकी कार को रोका एवं पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)