विदेश की खबरें | नागरिकता की संभावित योजना को लेकर उत्साहित हैं प्रवासी अमेरिकी

फ्लोरिडा, 21 जनवरी अमेरिका में कानूनी दर्जे के बिना रह रहे करीब एक करोड़ 10 लाख लोगों के लिए नागरिकता का मार्ग तैयार करने संबंधी देश के राष्ट्रपति जो बाइडन की योजना के कारण उम्मीद की किरण दिखने से प्रवासी खासे उत्साहित हैं।

राष्ट्रपति बाइडन देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रवासियों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को पलटने के लिए नागरिकता संबंधी विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं।

बाइडन ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा दीवार पर काम रोकने और कई मुस्लिम देशों से लोगों के आगमन पर लगा प्रतिबंध हटाने समेत ट्रंप की कुछ आव्रजन नीतियों को पलटने के लिए पहले ही शासकीय आदेश जारी कर दिए हैं।

प्यूर्तो रिको में ‘स्थायी संरक्षित दर्जे’ के साथ रह रही अल सल्वाडोर की यानिरा एरियस ने कहा कि यह विधेयक प्रवासियों के अंतत: अमेरिकी बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

एरियस ने कहा, ‘‘यह प्रवासियों के लिए अमेरिका में अधिक आशावादी भविष्य का मार्ग दिखाता है, लेकिन यह संसद, विशेषकर सीनेट पर निर्भर करता है।’’

फ्लोरिडा में रहने वाली ओफेलिया अगुइलर ने कहा कि उन्हें प्रवासी सुधारों की संभावनाओं के बारे में कभी इतनी आशा नहीं थी।

अगुइलर जब मेक्सिको से 1993 में अमेरिका आई थीं, तब वह गर्भवती थीं और अकेली थीं।

उसने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि वह हमें कानूनी दर्जा दे देंगे।’’

अमेरिका में 1989 से कानूनी दर्जे के बिना रह रही सोफिया हर्नांडेज ने कहा, ‘‘मेरा किसी राष्ट्रपति में नहीं, केवल भगवान में विश्वास है। कई लोगों ने कहा है कि वे हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन मुझे परिणाम नहीं दिखते।’’

न्यूयार्क में रहने वाली ब्लांका सेडिलोस ने कहा कि वह बाइडन के भाषण में प्रवासियों का जिक्र नहीं होने से निराश हैं।

राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर बाइडन ने आव्रजन पर ट्रंप के कदमों को अमेरिकी मूल्यों पर ‘‘कठोर हमला’’ करार दिया था और कहा था कि वह इस ‘‘नुकसान की भरपाई करेंगे’’।

इस विधेयक के तहत एक जनवरी 2021 तक अमेरिका में किसी कानूनी दर्जे के बिना रह रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और यदि वे कर जमा करते हैं और अन्य बुनियादी अनिवार्यताएं पूरी करते हैं, तो उनके लिए पांच साल के अस्थायी कानूनी दर्जे का मार्ग प्रशस्त होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद उन्हें तीन और साल के लिए नागरिकता मिल सकती है।

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