देश की खबरें | विपक्ष ने अयोग्यता याचिकाओं को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा

मुंबई, 13 अक्टूबर महाराष्ट्र के विपक्षी दलों (शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस) ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर शिवसेना एवं राकांपा के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें इस मामले पर एक समयसीमा के भीतर फैसला करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका पर फैसला करने में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अप्रसन्नता जताते हुए शुक्रवार को कहा कि वे ‘‘शीर्ष अदालत के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते।’’

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि याचिकाओं पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से देरी की गई जिसकी वजह से राकांपा को उच्चतम न्यायालय का रुख करना पड़ा।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा, ''निर्देश दिया जाना चाहिए कि निर्णय एक तय समय-सीमा के भीतर लिया जाए और इसमें विलंब नहीं किया जा सकता है। यही रुख शिवसेना का भी है।''

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान राकांपा नेता सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड मौजूद थे।

शिवसेना- (यूबीटी) और पवार के नेतृत्व वाला राकांपा गुट दोनों ही बागी विधायकों की अयोग्यता पर शीघ्र निर्णय चाहते हैं।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला देते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने नासिक में संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह सरकार (एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली) 72 घंटे में गिर जाएगी। मैंने पहले भी कहा था। अब समय आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में ला दिया और बचाने की कोशिश की, लेकिन अब समय आ गया अध्यक्ष खुद आईसीयू में जाएंगे।’’

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘उनसे (विधानसभा अध्यक्ष) उम्मीद की जाती है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। उन्हें एक विशिष्ट समय सीमा में काम करना होगा और न्याय देना होगा। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है।’’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने पीटीआई- से कहा कि उच्चतम न्यायाल ने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ एक और सख्त आदेश दिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वह जानबूझकर डेढ़ साल पहले हुए शिवसेना विभाजन पर फैसले में देरी कर रहे हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 13, 2023 06:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).