ताजा खबरें | विपक्ष ने रसोई गैस की कीमतों पर सरकार को घेरा, क्रिप्टो करेंसी पर रुख स्पष्ट करने की मांग

नयी दिल्ली, 25 मार्च विपक्षी दलों ने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि, महंगाई, अर्थव्यवस्था और गरीबों एवं अमीरों के बीच खाई बढ़ने को लेकर लोकसभा में सरकार को घेरा और ‘माल एवं सेवा कर’ (जीएसटी) में राज्यों की जरूरतों का ध्यान रखने एवं क्रिप्टो करेंसी पर रुख स्पष्ट करने की मांग की।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने बजट में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ रोजगार एवं उद्योग पर खास ध्यान दिया है और इसमें देश को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका पेश किया गया है।

लोकसभा में ‘वित्त विधेयक 2022’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण ऋण बोझ बढ़ता जा रहा है जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार को बाहरी कारकों के साथ उठाये गये अपने कदमों को उचित ठहराने के बजाय मजबूत नीति लानी चाहिए जिस तरह पूर्ववर्ती संप्रग सरकार 2008 में और अन्य मौकों पर लाई थी।

गोगोई ने कहा कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने में असमानता की स्थिति है।

उन्होंने कहा कि देश में गरीबों और अमीरों के बीच अंतराल बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश में पहले ही असमानता बढ़ रही है और यह सरकार उस पर भरोसा करने वाली जनता को, देश के गरीबों को केवल ‘‘अंध राष्ट्रवाद’’ दे रही है।

उन्होंने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा ।

उन्होंने कहा कि क्रिप्टो को लेकर सरकार का कोई स्पष्ट संदेश या रुख नहीं है।

गोगोई ने कहा कि सरकार को क्रिप्टो करेंसी को परिभाषित करना चाहिए और इसे देश में वैध करार देने या प्रतिबंधित करने को लेकर उसकी ओर से जल्द स्पष्टीकरण आना चाहिए क्योंकि देश में बड़ी संख्या में लोग क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन कर रहे हैं।

उन्होंने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में राज्यों की जरूरतों का ध्यान रखने की मांग की ।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार ने बजट में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ रोजगार एवं उद्योग पर खास ध्यान है और इसमें देश को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका पेश किया गया है।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद यूक्रेन संकट के कारण एक अलग चुनौती पैदा हुई है और इसके कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।

महंगाई पर विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान लगभग 1.44 लाख करोड़ रूपये के तेल बांड जारी किये गए जिस पर 6.4 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत ब्याज देय था।

दुबे ने कहा कि इस तेल बांड के तहत सरकार द्वारा 3.22 लाख करोड़ रूपये लौटाने की बात थी। इस तेल बांड में बड़े-बड़े कारोबारियों ने निवेश किया था।

उन्होंने सवाल किया कि ऐसा पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने किसके फायदे के लिये किया था?

भाजपा सदस्य ने कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल में इथेनाल मिश्रित करने की पहल की है जो तेल पर निर्भरता कम करने का प्रयास है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सशक्त बनाने की बात करते हैं। इसका ही उदाहरण है कि भारत ने 50 अरब डॉलर के अनाज का निर्यात किया।

उन्होंने कहा कि तेल पर निर्भरता को समाप्त करने के लिये हाइड्रोजन और बिजली के उपयोग को लेकर आगे बढ़ रहे हें।

दुबे ने सवाल कि विपक्षी दलों के शासन वाली राज्य सरकारें क्यों पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती हैं।

उन्होंने कहा कि केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में पेट्रोल, डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) सबसे अधिक है जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं।

भाजपा सदस्य ने कालाधन के खिलाफ कार्रवाई करने के सरकार के कदमों का भी उल्लेख किया।

वहीं, द्रमुक सदस्य के सुंदरम ने कहा कि कर दाताओं के समक्ष अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है जो दोहरे कर लगने के कारण है ।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी के प्रभावों से लोग उबरे ही नहीं थे कि कोविड महामारी उनके लिये आघात के रूप में आई ।

उन्होंने कहा कि लोगों की आय से जुड़े विषयों का समाधान नहीं निकलेगा तब उनकी आजीविका कैसे चलेगी।

द्रमुक सदस्य ने कहा कि किसान साल 2022 में इस बात के इंतजार में है कि उनकी आय दोगुनी होने का वादा कब पूरा होगा ।

जारी दीपक वैभव

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