ताजा खबरें | विपक्षी सदस्यों की ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयकों को वापस लेने की मांग

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशकों का कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर पांच साल तक किये जाने के प्रावधान वाले विधेयकों का विरोध करते हुए विपक्ष के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि ये विधेयक इन संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।

आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सदन में ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021’ और ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किये जाने का विरोध करते हुए इनसे संबंधित अध्यादेशों को नामंजूर करने वाले सांविधिक संकल्प भी सदन में पेश किये।

विधेयकों को चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सदन में विधेयकों को पेश करते समय भी स्पष्ट किया गया था कि इस संशोधन को लेकर जितना बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है, उतना बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य इसकी भावना को देखें और इस पर चर्चा करें।

आरएसपी के प्रेमचंद्रन ने कहा कि जब इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, ऐसे में मंत्री का हल्का-फुल्का सा जवाब देना उचित नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मंत्री ने इस बाबत गत 14 नवंबर को लागू किये गये अध्यादेशों के औचित्य पर भी कोई तर्क तथा संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।

उन्होंने कहा कि अत्यधिक असामान्य या बाध्यकारी परिस्थिति में और संसद सत्र नहीं होने पर ही अध्यादेश लाने का प्रावधान है और मंत्री को सदन को बताना चाहिए कि तत्काल ऐसी क्या परिस्थिति थीं जो अध्यादेश लाए गए।

प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि अपनी पसंद के अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि संसद के शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले 14 नवंबर को ही अध्यादेशों को लागू करने की जरूरत क्या थी।

उन्होंने कहा कि ईडी के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा 19 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे, ऐसे में उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश लागू किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘एक अधिकारी विशेष का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्ति से तीन दिन पहले अध्यादेश लाने का ऐसा घटनाक्रम पहले कभी नहीं देखा गया।’’

आरएसपी सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार संसद की अनदेखी कर उसकी सर्वोच्चता को चुनौती दे रही है जो अनुच्छेद 123 के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण है।

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि ये विधेयक मनमाने तरीके से लाये गये।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ईडी और सीबीआई निदेशकों के कार्यकाल ‘‘दो साल से बढ़ाकर एक-एक साल करके पांच साल करने का कदम अधिकारियों से अपने अनुरूप काम कराने का प्रयास है।

तिवारी ने आरोप लगाया कि ये विधेयक ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग विपक्ष को प्रताड़ित करने के सरकार के साधन होने की अवधारणा को मजबूत करते हैं।

उन्होंने सरकार से दोनों विधेयकों को वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी निदेशकों का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, भले ही उसे पांच साल का तय कर दिया जाए।

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