देश की खबरें | केरल में विपक्ष ने विजयन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ाया

तिरुवनंतपुरम, 28 अक्टूबर केरल में विपक्षी दलों ने निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में लिये जाने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ा दिया। एक अदालत द्वारा सोना तस्करी मामले में शिवशंकर की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज किये जाने के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों द्वारा यहां एक अस्पताल से शिवशंकर को हिरासत में लिये जाने के बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।

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उन्होंने कहा, ‘‘शिवशंकर को अब और जायज ठहराए बिना, मुख्यमंत्री को पद से हट जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने सोने की तस्करी के मामले में आरोपियों को बचाने के लिए सभी कदम उठाए।’’

इससे पहले दिन में, केरल उच्च न्यायालय ने शिवशंकर द्वारा दायर दो अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए उन्हें खारिज कर दिया। शिवशंकर ने ये अर्जियां तस्करी मामले की जांच कर रहे सीमा शुल्क विभाग और ईडी द्वारा संभावित गिरफ्तारी की आशंका में दायर की थीं। ईडी इस मामले में यह जांच कर रहा है कि धन कहां से आया और कहां गया।

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उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर आदेश पारित किए जाने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रमुख के. सुरेंद्रन ने संवाददाताओं से कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि सीएमओ ने सोना तस्करी के मामले में हस्तक्षेप किया।

सुरेंद्रन ने कहा, ‘‘जब एजेंसियां शिवशंकर से पूछताछ करेंगी तो और जानकारी सामने आएगी। अदालत के आदेश से राज्य की वाम सरकार घिर गई है। जांच आगे बढ़ने पर मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय की संलिप्तता स्पष्ट होगी।’’

केंद्रीय एजेंसियां-राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सीमा शुल्क विभाग और प्रवर्तन निदेशालय, पांच जुलाई को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ‘‘राजनयिक सामान’’ से लगभग 15 करोड़ रुपये के सोने की जब्ती की अलग-अलग जांच कर रही हैं।

केंद्रीय एजेंसियों ने इस मामले में तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास के दो पूर्व कर्मचारियों, स्वप्न सुरेश और सरित पी एस सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

इस बीच, कानून मंत्री ए के बालन ने कहा कि सरकार चाहती है कि सोना तस्करी मामले के सभी अपरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जांच में केंद्रीय एजेंसियों को सहयोग कर रही है।

बालन ने मीडिया से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने आठ जुलाई को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा व्यापक जांच के लिए कहा था। हम चाहते हैं कि कानून अपना काम करे। इसके अलावा, एजेंसियों ने राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत नहीं की है क्योंकि हमने जांच के लिए उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की है।’’

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