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भुवनेश्वर, दो सितंबर ओडिशा सरकार ने शनिवार को झारसुगुड़ा जिले के 1,749 परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने का फैसला किया, जिन्होंने 1957 में बहुउद्देशीय हीराकुंड बांध परियोजना के कारण अपने घर खो दिए थे। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देशानुसार यहां एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि लखनपुर तहसील के 18 गांवों और झारसुगुड़ा तहसील के एक गांव के विस्थापित परिवारों को 3,231 एकड़ भूमि पर भूमि अधिकार प्रदान किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार इस साल दिसंबर से पांच गांवों - लिमईटिकरा, सहसबाग, चित लाचीपल्ली, पतरापल्ली और डुनामुंडा में भूमि ‘पट्टों’ का वितरण शुरू करेगी।
अधिकारियों ने 22 सितंबर तक गंजाम जिले के सोरदा प्रखंड के 17 गांवों में 883 विस्थापित लोगों को भूमि पट्टा वितरित करने का निर्णय किया है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 168 विस्थापित लोगों को कृषि भूमि उपलब्ध करायी जायेगी जिसके लिए प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी ।
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