विदेश की खबरें | नेपाल का विपक्षी गठबंधन देउबा के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. नेपाल के विपक्षी दल नयी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के आधिकारिक आवास पर पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली संसद में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए एक और बार शक्ति परीक्षण से गुजरने में अनिच्छा व्यक्त कर चुके हैं।

काठमांडू, 21 मई नेपाल के विपक्षी दल नयी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के आधिकारिक आवास पर पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली संसद में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए एक और बार शक्ति परीक्षण से गुजरने में अनिच्छा व्यक्त कर चुके हैं।

नेपाली कांग्रेस (एनसी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर), जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) के उपेंद्र यादव नीत धड़े और सत्तारूढ़ सीपीएन-यूएमएल के माधव नेपाल नीत धड़े समेत विपक्षी दलों ने प्रतिनिधि सभा में 149 सदस्यों का समर्थन होने का दावा किया है। एनसी के प्रमुख नेता गगन थापा ने यह बात कही।

‘माई रिपब्लिका’ वेबसाइट के अनुसार इन सदस्यों में नेपाली कांग्रेस के 61, सीपीएन (माओइस्ट सेंटर) के 48, जेएसपी के 13 और यूएमएल के 27 सदस्यों के शामिल होने का दावा किया गया है।

‘हिमालयन टाइम्स’ की खबर के अनुसार विपक्षी गठबंधन के नेता 149 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाला पत्र राष्ट्रपति को सौंपने के लिए उनके सरकारी आवास ‘शीतल निवास’ के लिए रवाना हुए हैं। इस पत्र में शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की गयी है।

राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों के नयी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे तक की समय-सीमा तय की है।

सरकार ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भंडारी से सिफारिश की थी कि नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (5) के अनुरूप नयी सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए क्योंकि प्रधानमंत्री ओली एक और बार शक्ति परीक्षण से गुजरने के पक्ष में नहीं हैं।

प्रधानमंत्री ओली को 10 मई को उनके पुन: निर्वाचन के बाद प्रतिनिधि सभा में 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना था। आशंका थी कि अगर अनुच्छेद 76 (5) के तहत नयी सरकार नहीं बन सकी तो ओली अनुच्छेद 76 (7) का प्रयोग कर एक बार फिर प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश करते।

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