विदेश की खबरें | नेपाल सरकार ने 18 जुलाई को प्रतिनिधि सभा का सत्र आहूत करने की सिफारिश की

काठमांडू, 15 जुलाई नेपाल की सरकार ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को 18 जुलाई को प्रतिनिधि सभा का नया सत्र आहूत करने की बृहस्पतिवार को सिफारिश की। यह जानकारी एक कैबिनेट मंत्री ने दी।

गृह मंत्री बाल कृष्ण खंड ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बहाल सदन की बैठक 18 जुलाई को आहूत करने का फैसला किया गया।

22 मई को असंवैधानिक रूप से भंग किए जाने के बाद 275 सदस्यीय निचले सदन की यह पहली बैठक होगी।

नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को निर्देश दिया था कि नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा को मंगलवार तक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए और पांच महीनों में दूसरी बार भंग प्रतिनिधि सभा को बहाल कर दिया था।

प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व वाली उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की अनुशंसा पर राष्ट्रपति भंडारी का निचले सदन को भंग करने का फैसला असंवैधानिक कृत्य था। इसे वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता के लिये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जो समय पूर्व चुनावों की तैयारी कर रहे थे।

पीठ ने मंगलवार तक देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का परमादेश जारी किया था। अदालत ने प्रतिनिधि सभा का नया सत्र 18 जुलाई की शाम पांच बजे बुलाने का भी आदेश दिया था।

नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा ने 13 जुलाई को चार नए मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली।

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